सरकारी खरेदीत चिनी कंपन्यांवर बंदी, भारताचा पुन्हा चीनला मोठा झटका.

लडाखमध्ये भारतीय जवानांवर झालेल्या हल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार चीन विरोधात मोठ मोठे निर्णय घेत असून आता पुन्हा एक मोठा निर्णय भारताने घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत केंद्र सरकारने सरकारी खरेदीमध्ये चिनी कंपन्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. म्हणजे, चिनी कंपन्या केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी खरेदीच्या बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेता सामान्य आर्थिक नियम २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने दुरुस्ती केली आहे. ज्यांची सीमा भारताला लागून आहे अशा देशांना हा निर्णय लागू होणार असून याचा थेट परिणाम चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका या देशांवर होणार आहे. सरकारच्या खरेदीत चिनी कंपन्या आघाडीवर आहेत. या निर्णयानुसार व्यय विभागाने भारताची सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक खरेदी संदर्भात सविस्तर आदेश जारी केला आहे.

या निर्णयानुसार सरकारी बँका, वित्तीय संस्था, स्वायत्त संस्था, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग (CPSE) आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी योजना ज्यांना सरकार किंवा उपक्रमांमधून आर्थिक निधी दिला जातो, त्यांना हा निर्णय लागू होईल. तसेच केंद्र सरकारने यासंदर्भात राज्य सरकारांच्या मुख्य सचिवांना लेखी आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेत सर्व राज्यांची भूमिका महत्त्वाची आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने घटनेचा कलम २५७ (१) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, सरकारचा हा आदेश राज्य सरकार आणि सन्टेट उपक्रमांच्या खरेदीवर देखील लागू आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *