केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या कडून शेती मत्स्य व्यवसाय आणि त्या संबंधित इतर व्यवहारांबाबत आर्थिक मदतीच्या महत्त्वाच्या घोषणा.

कोरोनाच्या संकटातून बाहेर निघण्यासाठी केंद्र सरकार कडून २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. त्याच पार्श्व भूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या पॅकेजची माहिती देण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून पत्रकार परिषद घेत आहे. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी विविध पॅकेज ची घोषणा केली. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २० लाख कोटीच्या पॅकेजच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. यात महत्वाच्या ११ घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यातील आठ घोषणा ह्या शेतीशी संबंधीत होत्या तर तीन घोषणा प्रशाकीय आहेत. यामध्ये कृषीक्षेत्राला उभारी देण्यासाठी मोठमोठ्या घोणषा करण्यात आल्या. सोबतच शेतीपूरक आणि शेतीशीसंबंधित लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे यापुढे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल विकण्याचा अधिकार असणार आहे. यासाठी अत्यावश्यक सेवा कायद्यात महत्वपूर्ण बदल केल्याचे त्यांनी त्यांनी सांगितले. कृषी उद्योगाला १ लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. 
२ कोटी शेतकऱ्यांना व्याजावर सबसिडी देणार, खाद्यपदार्थांच्या लघू उद्योगांना मदत, लघू उद्योगांना १० हजार कोटींची मदत, डेअरी कर्जाच्या व्याजावर २ टक्के सूट, मत्स्य उद्योगासाठी २० हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. भारत हा सर्वात मोठा दूध, ज्यूट उत्पादक आणि डाळींचे उत्पादन करणारा, दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस, कापूस, शेंगदाणे, फळे, भाज्या आणि मत्स्य उत्पादक आहे. त्याशिवाय तिसऱ्या क्रमांकाचा तृणधान्य उत्पादक आहे. भारतीय शेतकऱ्यानं मोठे परिश्रम करत आपल्याला सर्वाधिक उत्पादन मिळवून देईल याची काळजी घेतली आहे, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केलेल्या महत्वाच्या घोषणा.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत २० हजार कोटी रुपये मत्स्य व्यावसायिकांना दिले जाईल.
आंतरदेशीय मत्स्यपालनासाठी ११ हजार कोटी.. तर ९ हजार कोटी फिशिंग हार्बर,कोल्ड स्टोरेज, मासळी बाजार उभारण्यासाठी असणार.
पुढच्या पाच वर्षात ७० लाख टन उत्पादन वाढेल आणि ५५ लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची आशा आहे तर १ लाख कोटीचं एक्स्पोर्ट होण्याची शक्यता.
१०० टक्के पशुधनाचं म्हणजे ५३ कोटी जनावरांचं व्हॅक्सिन केलं जाईल
जानेवारीपासून १.५ कोटी गाई-म्हशी, शेळ्या आणि इतर जनावरांचं टॅगिंग आणि व्हॅक्सिनेशन पूर्ण केलं आहे.
यासाठी १३ हजार ३४३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.
यामुळे आपल्या उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी वाढेल..
१५ हजार कोटी रुपये डेरी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी देण्यात येणार आहेत,
दूध, दूध पावडर, चीज, बटर आणि इतर वस्तू बनवण्यासाठी मदत होईल
पशुधनाला लागणारं खाद्य वगैरे यासाठीचे प्लांट्सही या माध्यमातून उभे केले जातील
४ हजार कोटी रुपये आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींच्या उत्पादनासाठी दिले जातील,
१० लाख हेक्टर म्हणजे २५ लाख एकर जमिनीवर आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींची लावले जातील.
प्रांतिक स्तरावर आयुर्वेदिक वनस्पतींचे बाजार उघडले जातील.. यामुळे ५ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील
गंगेच्या दोन्ही तटावर इसआयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींची लागवड केली जाईल
५०० कोटी रुपये मधुमक्षीपालनासाठी दिले जातील २ लाख मधुमक्षीपालकांना त्याचा फायदा होईल
ग्रामीण भागातील मधुमक्षीपालनाला चालना मिळून त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा एक स्त्रोत निर्माण होण्याची आशा
५०० कोटी रुपये टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा उत्पादकांसह इतर शेतमाल उत्पादकांना वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी दिले जातील
याला ऑपरेशन ग्रीन हे नाव आहे.. ज्यात ६ महिने वाहतुकीसाठी ५० टक्के अनुदान अथवा सबसिडी मिळेल.
अत्यावश्यक सेवा कायदा १९५५ चा आहे.. त्या काळात मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवायचा.. मात्र आता तशी स्थिती नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल केला जात आहे.
कांदा, बटाट्यासह इतर शेतमालाला विशेषत नाशवंत मालाला यातून वगळलं जाईल
एक्स्पोर्टर, अन्नप्रक्रिया करणारे आणि इतर उद्योगांनाही मालाचा साठा करताना अडचण येणार नाही.
मात्र दुष्काळ, राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात यात सरकार बदल करु शकतं.
शेतमालाची किंमत ठरवण्याचा आणि तो कुठे विकायचा याचा निर्णय घेण्याची मुभा आता शेतकऱ्यांना मिळेल त्यासाठी नवा कायदा आणत आहोत.
एपीएमसी आणि इतर बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यास आता मदत होईल
पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी कायद्याची चौकट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *