मोठी बातमी ….! राज्याने रॅपिड अॅंटीबटिक किट मागितल्याच नाही.

कोरोनाचा प्रसार दिवसे न दिवस वाढत आहे. मुंबई, नागपुर सह राज्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा वाढत असतांना राज्य सरकारने आयसीएमआरकडे रॅपिड टेस्ट किट्स साठी नोंदनीच केली नाही अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपुर खंडपीठात कोरोनासंबंधी आलेल्या विविध जनहित याचिकांवर सुनावणी करतांना न्या. नितिन सांबरे ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून ७२ तासांमध्ये रॅपिड टेस्ट किट्स साठी नोंदणीचे आदेश देण्यात आले आहे.

३० मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात सरकारने रॅपिड टेस्ट किट बाबत सकारात्मक विचार करावा असा आदेश देण्यात आला होता. त्या आदेशाचे काय झाले ? राज्याला रॅपिड टेस्ट किट नकोय का ? राज्यातील कोरोनाबधितांची संख्या वाढण्याची प्रतीक्षा करत आहे का ? अशा परखड शब्दात कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर सरकारला ७२ तासांत रॅपिड टेस्ट किट साठी नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. केंद्र सरकारची बाजू मांडतांना केंद्राकडून असे सांगण्यात आले की आयसीएमआरकडे सुमारे पाच लाख रॅपिड टेस्ट किट उपलब्ध असून राज्यांच्या मागणी नुसार त्यांना पुरवठा करण्यात येतो आणि अजून पर्यन्त महाराष्ट्र सरकार कडून कोणतीही मागणी करण्यात आली नाही.

सरकारला कर प्राप्त होण्यासाठी वाइन शॉप सुरू करा, राज ठाकरे यांची पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *