मोठी बातमी..! राज्य सरकारचे आर्थिक व्यवहार राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फतच ,१ एप्रिलपासून खासगी बँकांतील खाती बंद करण्याचे आदेश

आता राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतनही राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फतच दिले जाणार आहे. त्यासाठी ज्यांची खासगी आणि  सहकारी बँकांमध्ये खाती आहेत, ती बंद करून त्यांनी ती राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये उघडावीत, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार एप्रिलचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत केले जाईल, याबाबत खातरजमा करावी, अशा सूचना कोषागारांना देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाने शुक्रवारी त्यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे.राज्य शासनाचे सर्व आर्थिक व्यवहार १ एप्रिलपासून फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फतच केले जाणार आहेत. खासगी आणि सहकारी बँकांमध्ये उघडण्यात आलेली खाती बंद करावीत, असे आदेश राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांना देण्यात आले आहेत.

राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतनही राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत केले जाणार आहे. त्यासाठी ज्यांनी खासगी वा सहकारी बँकांमध्ये खाती उघडली आहेत, ती बंद करून राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये उघडावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. निवृत्तिवेतनधारकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाती उघडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. एप्रिलचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत केले जाईल, याची खातरजमा कोषागारांनी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी बँकांमार्फत देण्यात येते. तथापी केंद्र सरकारने आपल्या योजना राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत राबविण्याचे राज्य सरकारला कळविले आहे. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने खासगी क्षेत्रातील बँकांकडे शासकीय व्यवहार सोपविण्याबाबत काही सूचना दिल्या आहेत. त्याचा विचार करून सर्व शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे इत्यादी निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्याकडील सर्व आर्थिक व्यवहार राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करावेत, असा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी खासगी अथवा सहकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये कोणत्याही शासकीय योजनांचा निधी जमा करण्याकरिता उघडण्यात आलेली खाती १ एप्रिल २०२० पासून बंद करून ती केवळ राष्ट्रीय बँकांमध्ये उघडावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांनी त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधीची गुंतवणूकही राष्ट्रीयीकृत बँकेतच करावी, असे सांगण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुख, महामंडळांचे अध्यक्ष, संचालक, मंत्रालयातील सर्व विभाग प्रमुख, यांनी या आदेशाचे पालन करावे, असे कळविण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *